काठमाण्डौ – एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले घरबारविहीनलाई जबरजस्ती निष्कासनको योजनालाई तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
काठमाण्डौको थापाथलीलगायतका अतिक्रमित बस्तीहरू खाली गर्ने योजना तत्काल रोक्न एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको हो । जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्य विधिको शासनलाई क्षयीकरणतर्फ लैजान लागेको देखिने उल्लेख छ ।
एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले बालेन्द्र (बालेन) शाह सरकारको नीतिगत मार्गचित्रले भूमिहीन समुदायको समस्यालाई एउटा निश्चित अवधिभित्र समाधान गर्ने वाचा गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रमाणीकरण, अर्थपूर्ण परामर्श वा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितताविना परिवारलाई निष्कासन गर्ने कार्यले प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउने र मानव अधिकार सङ्कटमा परिणत गर्ने जोखिम हुने बताउनुभएको छ ।
जबरजस्ती निष्कासन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संरक्षणका शर्तहरू पालना भएको सुनिश्चित हुनुपर्ने एमनेस्टीले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । थापाथली, मनोहरा र सिनामङ्गलमा रहेका नदी किनारको अतिक्रमित बस्ती हटाउने सरकारको तयारी छ ।