प्रधानमन्त्री

कांग्रेस

नेकपा एमाले

स्वर्णिम वाग्ले

युवराज शर्मा

कृषि प्रधान

बुटवलको उज्यालोको शहर अभियान

कर्मचारीको विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्न सरकारको निर्देशन, १५/१५ दिनमा प्रमाणित गर्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीलाई विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बिज्ञापन

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सबै कर्मचारीका लागि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बिज्ञापन

मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, निकाय तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको उपस्थितिको अभिलेखिकरणका लागि विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ ।

बिज्ञापन

उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा कर्मचारीको दैनिक उपस्थिति (आएको र गएको समय) को विवरण अनिवार्य रूपमा विद्युतीय हाजिरी प्रणालीमार्फत नै अभिलेख गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिइएको छ ।

साथै प्रत्येक १५ दिनको हाजिरी विवरण प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरेर कार्यालयमा सुरक्षित रूपमा राख्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ ।

प्रकशित मिति : १० बैशाख २०८३, बिहीबार १७:५१

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

No data was found

सम्बन्धित खबर

सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने योजना तत्काल रोक्न एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालको आग्रह
नेपाल उद्यान महासंघको विविध कार्यक्रम र बैठक सम्पन्न
हिरासतमा श्रीकृष्णको शंकास्पद मृत्यु प्रकरण रास्वपा सांसदहरु न्याय माग्दै धर्नामा
सुशासन र विकासमार्फत जनताको विश्वास जित्नु आजको आवश्यकता हो; गगन थापा
क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको व्यवस्था गरेर मात्रै सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउन हर्क साम्पाङको सुझाव
इनरह्वील क्लव र बहुउद्देश्यीय सीप विकास केन्द्रको सहकार्यमा सीप विकास केन्द्रको भवन निर्माण सुरु
साइबर अपराध बढ्दो, सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नहुँदा अनुसन्धानमा ढिलाइ : आईजीपी कार्की
फुटपाथ व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न व्यवसायीलाई बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको आग्रह
ताजा खबर
सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने योजना तत्काल रोक्न एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालको आग्रह
नेपाल उद्यान महासंघको विविध कार्यक्रम र बैठक सम्पन्न
हिरासतमा श्रीकृष्णको शंकास्पद मृत्यु प्रकरण रास्वपा सांसदहरु न्याय माग्दै धर्नामा
सुशासन र विकासमार्फत जनताको विश्वास जित्नु आजको आवश्यकता हो; गगन थापा
क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको व्यवस्था गरेर मात्रै सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउन हर्क साम्पाङको सुझाव
इनरह्वील क्लव र बहुउद्देश्यीय सीप विकास केन्द्रको सहकार्यमा सीप विकास केन्द्रको भवन निर्माण सुरु