प्रधानमन्त्री

कांग्रेस

नेकपा एमाले

स्वर्णिम वाग्ले

युवराज शर्मा

कृषि प्रधान

बुटवलको उज्यालोको शहर अभियान

काठमाडौंमा हालसम्म १८ सय १६ सुकुम्बासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा

काठमाडौं । सरकारले बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने क्रममा हालसम्म १८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् ।

बिज्ञापन

आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै कुल १८ सय १६ परिवारका ७ हजार ७८९ जना सरकारको सम्पर्कमा आएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

बिज्ञापन

त्यस्तै होल्डिङ सेन्टरमा सम्पर्कमा आएकामध्ये ७९४ जनालाई सरकारद्वारा व्यवस्थित होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ भने स्वेच्छिक व्यवस्थापनअन्तर्गत दशरथ रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा आएका बाँकी व्यक्तिहरूले भने हालका लागि आफ्नै पहलमा आवासको व्यवस्था गर्ने भन्दै बाहिरिएका छन् ।

बिज्ञापन

सरकारले हाल कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संघ भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटलहरू, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रलाई होल्डिङ सेन्टरको रुपमा प्रयोग गरेको छ ।

प्रकशित मिति : २० बैशाख २०८३, आईतवार २०:५८

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

No data was found

सम्बन्धित खबर

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घरमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको छापा
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्ले आज गरेका चार निर्णय
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारै नगरी सरकारले फेरि पठायो राष्ट्रपतिकोमा
सरकारले : लिपुलेक नेपालकै भूमि हो, यसमा सरकार स्पष्ट र प्रतिबद्ध छ
नेपाल स्यवसेवी रक्तदाता समाज, तिलोत्तमा शाखको पाँचौं साधारण सभा सम्पन्न
राष्ट्रपति पौडेलबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता
स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुस लगाउने कार्य स्वीकार्य नहुने चेतावनी
बुटवलको रानिगञ्जका हजारौं सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी बिरोध प्रदर्शनमा
ताजा खबर
बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घरमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको छापा
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्ले आज गरेका चार निर्णय
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारै नगरी सरकारले फेरि पठायो राष्ट्रपतिकोमा
सरकारले : लिपुलेक नेपालकै भूमि हो, यसमा सरकार स्पष्ट र प्रतिबद्ध छ
नेपाल स्यवसेवी रक्तदाता समाज, तिलोत्तमा शाखको पाँचौं साधारण सभा सम्पन्न
राष्ट्रपति पौडेलबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता