प्रधानमन्त्री

कांग्रेस

नेकपा एमाले

स्वर्णिम वाग्ले

युवराज शर्मा

कृषि प्रधान

बुटवलको उज्यालोको शहर अभियान

मेची भन्सारद्वारा १३ अर्बभन्दा बढी राजश्व संकलन

झापाः मेची भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को चैत मसान्तसम्म १३ अर्ब १४ करोड ४५ लाख ८१ हजार राजश्व संकलन गरेको छ। उक्त रकम चालु आवका लागि निर्धारण गरिएको लक्ष्यको ६९ दशमलव ८३ प्रतिशत हो।

बिज्ञापन

कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईंकाअनुसार चालु आवमा १८ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख ८३ हजार राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। चैत महिनामा मात्रै एक अर्ब ६० करोड ६८ लाख ४७ हजार राजश्व संकलन भएको उनले जानकारी दिए। उक्त संकलन चैत महिनाको लक्ष्यको ९४ दशमलव ६९ प्रतिशत हो।

बिज्ञापन

कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको साउन महिनामा एक अर्ब २६ करोड ५० लाख ७९ हजार, भदौमा एक अर्ब ३६ करोड ४४ लाख ३९ हजार, असोजमा एक अर्ब ५२ करोड २४ लाख ९१ हजार र कात्तिकमा एक अर्ब ३० करोड ८१ लाख ८९ हजार राजश्व संकलन भएको छ।

बिज्ञापन

त्यसैगरी मङ्सिरमा एक अर्ब ३६ करोड ७४ हजार, पुसमा एक अर्ब ५८ करोड ८९ लाख २४ हजार, माघमा एक अर्ब ४७ करोड ८८ लाख ५७ हजार र फागुनमा एक अर्ब ६५ करोड ८० लाख चार हजार राजश्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रकशित मिति : १९ बैशाख २०८३, शनिबार ०७:१०

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

No data was found

सम्बन्धित खबर

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्ले आज गरेका चार निर्णय
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारै नगरी सरकारले फेरि पठायो राष्ट्रपतिकोमा
सरकारले : लिपुलेक नेपालकै भूमि हो, यसमा सरकार स्पष्ट र प्रतिबद्ध छ
नेपाल स्यवसेवी रक्तदाता समाज, तिलोत्तमा शाखको पाँचौं साधारण सभा सम्पन्न
राष्ट्रपति पौडेलबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता
काठमाडौंमा हालसम्म १८ सय १६ सुकुम्बासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा
स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुस लगाउने कार्य स्वीकार्य नहुने चेतावनी
बुटवलको रानिगञ्जका हजारौं सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी बिरोध प्रदर्शनमा
ताजा खबर
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्ले आज गरेका चार निर्णय
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारै नगरी सरकारले फेरि पठायो राष्ट्रपतिकोमा
सरकारले : लिपुलेक नेपालकै भूमि हो, यसमा सरकार स्पष्ट र प्रतिबद्ध छ
नेपाल स्यवसेवी रक्तदाता समाज, तिलोत्तमा शाखको पाँचौं साधारण सभा सम्पन्न
राष्ट्रपति पौडेलबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता
काठमाडौंमा हालसम्म १८ सय १६ सुकुम्बासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा